बिहार के किसानों के लिए राहत भरा कदम धान अधिप्राप्ति की समय विस्तार 31 मार्च 2026 तक – लेशी सिंह

बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पूर्व निर्धारित धान अधिप्राप्ति की तिथि 28 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है।
उक्त बातों की जानकारी बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की तिथि 28 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।

मंत्री लेशी सिंह ने बताया कि विगत 16 फरवरी को नई दिल्ली में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिलकर इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कार्रवाई थी। फलस्वरूप आज भारत सरकार द्वारा बिहार के किसानों के हित में निर्णय लेते हुए धान अधिप्राप्ति की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है।
बिहार सरकार की ओर से मंत्री लेशी सिंह ने केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के सर्वाधिक किसानों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित धान अधिप्राप्ति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिले और किसी भी किसान को आर्थिक रूप से नुकसान न उठाना पड़े।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का निर्धारित लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा और किसानों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
मंत्री लेशी सिंह कहा कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करती है कि उनकी मेहनत का सम्मान और उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है।
“खरीफ विपणन मौसम 2025-26” अन्तर्गत प्रदत लक्ष्य 36.85 लाख मे.टन के विरूद्ध अब तक 6879 समितियों के माध्यम से 4.28 लाख किसानों से 29.22 लाख मे.टन धान की अधिप्राप्ति की गई है, जो कि कुल लक्ष्य का 79.30 प्रतिशत है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 6400 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खाते में किया जा चुका है।