बिहार की पहली सोलर और लिथियम बैटरी फैक्ट्री ‘सेंसेस पावर’ का BIA एक्सपो 2026 में जलवा​”बिहार में निर्मित, बिहार को समर्पित”: सेंसेस पावर ने पेश किए राज्य के अपने सोलर पैनल।​महंगी बिजली से मिलेगी निजात

बिहार की पहली सोलर और लिथियम बैटरी फैक्ट्री ‘सेंसेस पावर’ का BIA एक्सपो 2026 में जलवा
​”बिहार में निर्मित, बिहार को समर्पित”: सेंसेस पावर ने पेश किए राज्य के अपने सोलर पैनल।
​महंगी बिजली से मिलेगी निजात।


बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (BIA) एक्सपो 2026 में इस बार बिहार की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रगति की एक नई तस्वीर देखने को मिली। बिहार की पहली सोलर पैनल और लिथियम बैटरी निर्माण इकाई, सेंसेस पावर (Senses Power) ने एक्सपो में अपने स्टॉल के माध्यम से राज्य में निर्मित विश्वस्तरीय सोलर उत्पादों का प्रदर्शन किया।


​संस्था ‘सेंसेस 14 पावर सॉल्यूशन’ (Senses 14 Power Solution) द्वारा संचालित इस फर्म ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई, बल्कि महिला उद्यमिता की भी एक मिसाल पेश की। संस्था की महिला उद्यमी श्रीमती पूजा कुमारी झा ने बताया कि अब तक सोलर उत्पादों के क्षेत्र में अन्य राज्यों का वर्चस्व था, लेकिन सेंसेस पावर ने इस धारणा को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, “अब बिहार का अपना सोलर पैनल सीधे यहाँ के लोगों के हाथ में होगा। हम बिहार के लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाले पैनल कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
​100% बिहारी वर्कफोर्स और महिला सशक्तिकरण
कंपनी ने अपनी कार्यप्रणाली में ‘लोकल फॉर वोकल’ को सही मायने में उतारा है। कंपनी का दावा है कि उनके सोलर पैनल 100% बिहार के कर्मचारियों द्वारा बेहतरीन सर्विस के वादे के साथ बनाए गए हैं। वर्तमान में, कंपनी 100 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार दे रही है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी बिहार की महिलाओं की है। यह पहल न केवल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, बल्कि मेहनती कामगारों को रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान कर रही है।
इसी उद्देश्य के साथ संस्था ने अपना मोटो (Motto) ‘बिहार में निर्मित, बिहार को समर्पित’ रखा है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प है।
​सरकार से अपील
महंगी बिजली की समस्या से जूझ रहे बिहार के लिए सेंसेस पावर ने सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग भी रखी है। संस्था ने अपील की है कि सरकार ग्रीन एनर्जी (Green Energy) को ‘सुपर प्रायोरिटी’ (Super Priority) में रखे और स्थानीय निर्माताओं (Local Manufacturers) को बढ़ावा दे। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आम जनता को भी सस्ती बिजली और ऊर्जा स्वतंत्रता मिल सकेगी।

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